दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के पहले 20 दिनों में ही ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनकी सरकार विकास और पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है। केजरीवाल सरकार के 10 साल के शासनकाल में जो काम नहीं हो पाए, वे अब तेजी से हो रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने केजरीवाल सरकार के खोखले दावों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आइए जानते हैं कि रेखा गुप्ता सरकार ने इतने कम समय में क्या-क्या बदलाव किए हैं।
महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना
रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी, जो आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। केजरीवाल सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया।
स्वच्छ यमुना मिशन: दिल्ली को स्वच्छ बनाने की पहल
यमुना नदी की सफाई सालों से दिल्ली की सरकारों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। केजरीवाल सरकार ने 2025 तक यमुना को साफ करने का दावा किया था, लेकिन 10 साल बाद भी यमुना की हालत जस की तस बनी हुई है। रेखा गुप्ता सरकार ने अब स्वच्छ यमुना मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत अगले 4-5 महीनों में यमुना में क्रूज चलाने की योजना भी बनाई गई है। यह कदम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आयुष्मान भारत योजना: गरीबों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था। इसके चलते गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा नहीं मिल पाया। रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इससे लाखों लोगों को महंगे इलाज के कारण होने वाली तकलीफों से राहत मिलेगी।
प्रशासनिक सुधार: भ्रष्टाचार पर अंकुश
केजरीवाल सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें आम थीं। अधिकारी बिना किसी जवाबदेही के काम कर रहे थे। रेखा गुप्ता सरकार ने पद संभालते ही सरकारी प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने का काम शुरू किया। अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई, ताकि फाइलें महीनों तक अटकी न रहें। साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराने का आदेश दिया गया।
जनता से सीधा संवाद
रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली की जनता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। यह केजरीवाल सरकार के तरीकों से एकदम अलग है, जो फर्जी वादों और दिखावे तक सीमित थी।